चिकित्सा ,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न

*जिलाधिकारी की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी के 37 बिंदु महत्वपूर्ण विकास प्राथमिकता विकास कार्यक्रमों की माह जुलाई की समीक्षा बैठक संपन्न*

*50 लाख से अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्यों ,सेतु निर्माण,त्वरित आर्थिक विकास योजना समीक्षा बैठक सम्पन्न*

*चिकित्सा ,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न*

 *अभियान चलाकर स्वीकृत कार्यों के ससमय पूर्ण करे। डीएम*
कुशीनगर।।
 
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के 37 महत्वपूर्ण प्राथमिकता विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता और मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न की गई।
उक्त बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई प्रमुख विभागों में लघु सिंचाई, विद्युत, लोक निर्माण कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, जिला पंचायत राज विभाग, उद्योग, प्रोबेशन, आईसीडीएस, कौशल विकास, जल निगम, आवास योजना, खादी ग्रामोद्योग, श्रम विभाग , मत्स्य आदि शामिल रहे। 
जिलाधिकारी ने आत्मा योजना के अंतर्गत कार्यरत एनजीओ तथा कृषक प्रशिक्षण, कृषक पुरस्कार, कृषक समूहों का गठन के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए । पर्यावरण संतुलन में जैविक खेती के विशेष प्रयोग पर ध्यान देने की आवश्यकता है इसके वार्षिक लक्ष्य को पूरा करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विद्युत विभाग के बकाया बिल के भुगतान, निवेश मित्र एवं झटपट पोर्टल पर लंबित आवेदनों का निस्तारण के संदर्भ में समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि खराब बिजली की समस्या में सुधार किया जाए और बकाया बिलों के भुगतान की प्रक्रिया पूरी करवाई जाए।
लोक निर्माण विभाग द्वारा नई सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्यो की समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड से नई सड़कों के संदर्भ में लक्ष्य एवं पूर्ण होने की अवधि जानी तथा सभी नए कार्यों को समय से पूरा करने का निर्देश दिया। इस क्रम में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सड़क सुरक्षा तथा सेतु निर्माण के संदर्भ में कराए गए कार्यों के बारे में भी  आवश्यक निर्देश दिए गए। 
 जिलाधिकारी ने कृषि विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना, सोलर फोटोवॉल्टिक सिंचाई पंप, फसल बीमा आदि के संबंध में जानकारी ली गई तथा किसान सम्मान निधि के सत्यापन की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। सत्यापन के लंबित प्रकरणों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु जिलाधिकारी ने निर्देश दिए।
 जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से निराश्रित गोवंश संरक्षण, इयर टैगिंग की जानकारी ली गई। पशु टीकाकरण के संख्या और मासिक लक्ष्य के बारे में जाना। जिसपर संबंधित अधिकारी ने लक्ष्य के अनुरूप अपनी प्रगति के बारे में बताया।
 जिलाधिकारी द्वारा जिला पंचायती राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी से सामुदायिक शौचालय की प्रगति जानी गयी । डीपीआरओ ने बताया की सामुदायिक शौचालय केवल 1 बचा है बनने के लिए और पंचायत भवन 10 बचे है बनने के लिए जिसपर जिलाधिकारी ने लंबित शौचालयों को यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने  हैंडपंप रिबोर /मरम्मत के संदर्भ में टीम लगाकर कार्य को पूर्ण कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया।  पंचायत भवनों में फर्नीचर की उपलब्धता सुनिश्चित करने, पंचायत भवन में जन सेवा केंद्र के सक्रिय करने के भी निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने डी पी आर ओ को निर्देशित किया कि वैसे पंचायत सहायक जिनका आयुष्मान कार्ड बनाने व बिजली कनेक्शन में कमतर प्रदर्शन है उन पर कार्रवाई की जाए। पंचायत भवन पर ही पंचायत सहायक को बैठने तथा ऑनलाइन जनसेवा चलाकर शासन द्वारा संचालित  जन लाभकारी योजनाओं और सुविधाओं का ऑनलाइन  सुविधा मुहैया करे।
 बैठक में कौशल विकास मिशन ,उपायुक्त एनआरएलएम को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत महिला समूहों का गठन शत-प्रतिशत पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। 
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्य की तीव्रता बढ़ाएं, नियमित रूप से कार्यों की समीक्षा करें, कार्यो का साप्ताहिक एवं मासिक लक्ष्य तय करें। सभी लंबित मामलों का यथाशीघ्र लक्ष्य के अनुरूप टीम बनाकर निस्तारण करें। सभी प्रकार की पेंशन योजना में सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कराएं। कोई भी विधवा पेंशन , विकलांग पेंशन बनने की प्रक्रिया 1 महीने में पूर्ण हो जानी चाहिए और उसका लाभ संबंधित को मिलना चाहिए।
जिला पूर्ति अधिकारी क्षेत्र के कोटेदारों की सहायता से तथा डीपीआरओ प्रधान एवं ग्राम सेक्रेटरी की सहायता विकलांगों की सूची बनवा ले और उन  दिव्यांगो का पेंशन भी बनाए जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया।
 जिलाधिकारी ने बैठक में कहा  ग्राम प्रधानों और सेक्रेटरी की बैठक करे और किसी विद्यालय में कायाकल्प का काम बचा है उसकी स्थिति जाने तथा संबंधित अधिकारी कायाकल्प योजना के लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करे। 

तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा 50 लाख से अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्यों ,सेतु निर्माण,त्वरित आर्थिक विकास योजना समीक्षा बैठक की गई। जिसमे अर्थ एवं संख्या अधिकारी ने बताया की जनपद में अभि  कुल 64 कार्य/ निर्माण परियोजना चल रही है जिसमे से 8 अनारंभ  14 पूर्ण तथा 39  परियोजना पर काम चल रही है और 9 परियोजनाओं बजट के अभाव में है।सीएनडीएस द्वारा सामूहिक विवाह मंडप बनाया जा रहा जिसकी धीमी प्रगति के कारण जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की।प्रांतीय खंड लोक  निर्माण विभाग , यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड 29 और  यूपी सिडको सी एंड डीएस कार्यदाई संस्थाओं के द्वारा धीमी प्रगति से कराए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और शीघ्र निर्माण कार्यों  पूर्ण करने हेतु  निर्देश दिए।  बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश जिला एवं अर्थ संख्याधिकारी को दिए।
 तत्पश्चात चिकित्सा ,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यों की समीक्षा की गई। संबंधित एमओआईसी  स्वास्थ्य विभाग में पीएचसी एवं सीएचसी पर डॉक्टरों की संख्या, एएनएम व सहायिकों की संख्या की अद्यतन रिपोर्ट अगली बैठक में प्रेषित करें। जिलाधिकारी ऑनलाइन मीटिंग में एएनएम के न जुड़ने की समस्या के बारे में एमओआईसी से पूछताछ की और मीटिंग में इसकी प्रगति के बारे में आवश्यक निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने सभी एमओआईसी को आयुष्मान कार्ड बनाने के प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए और पीएचसी तथा सीएचसी के जो भवन जर्जर या मरम्मत कराने वाले है उनकी सूचना तैयार करे।अभी एएनएम रोस्टर के अनुसार फील्ड विजिट  और लंबित कार्यों में प्रगति लाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से परिवार नियोजन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि के संदर्भ में अद्यतन जानकारी मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ली गई तथा  मुख्य विकास अधिकारी ने एनीमिया जांच, गर्भवती महिलाओं की जांच और परिवार नियोजन आदि के बारे में लक्ष्य प्राप्ति  के निर्देश दिए। 
उक्त बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को संबोधित करते हुए बताया कि  जिस किसी विभाग के अधिकारी को अगर कोई जांच का प्रकरण दिया जाता है तो उसमे तत्काल उसी दिनाक में निरीक्षण  कर अपनी आख्या संबंधित विभाग या अधिकारी प्रेषित करें। ऐसा न करने पर उनके उपर कार्यवाही की जायेगी।
  सभी जांच नामित अधिकारियों  को कहा की आप महीने में 5 विद्यालयों की जांच कर रिपोर्ट मासिक रूप से प्रेषित करें।  कोई भी शिकायत या प्रकरण व जांच रिपोर्ट अपने पास लंबित न रखे। विभागीय शिकायतों का त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। कमतर प्रदर्शन करने वाले विभाग अपना प्रदर्शन में सुधार लावें। जिले की रैंकिंग के साथ-साथ शिकायत निस्तारण के मामले में विभाग की रैंकिंग भी तय की जाएगी।
 इस अवसर पर जिला पंचायती राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकार,जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी श्रवण कुमार सिंह व अन्य सभी संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।।                             दिनेश जायसवाल की रिपोर्ट।

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