मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजनों के 71 शिकायतों का किया गया त्वरित निस्तारण
प्रतापगढ़। दिव्यांगजनों के हितार्थ अफीम कोठी के सभागार में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन प्रो0 हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की मूल भावना के अनुरूप सुदूरवर्ती एवं पिछड़े क्षेत्रों/ग्रामीण इलाकों के दिव्यांगजनों, जो सरकार द्वारा उनके अधिकारों एवं सुविधाओं हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं से पूर्णयता जागरूक नही है के मध्य जागरूकता बढाने, समाज में उनके साथ होने वाले भेद-भाव को सामाप्त करने, उन्हें समान अवसर एवं पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी करने के उद्देश्य से जनपद प्रतापगढ़ में मोबाइल कोर्ट (दिव्यांग न्यायालय) का आयोजन किया गया। मोबाइल कोर्ट के दौरान दिव्यांग प्रमाण पत्र, यू0डी0आई0डी0, राशन कार्ड, आवास, दिव्यांग पेंशन एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित कुल 136 मामलों की सुनवाई की गई।
मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजनों की प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित विभागों को आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये।इस अवसर पर राज्य आयुक्त दिव्यांगजन ने कहा कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश के अन्तिम दिव्यांगजनों तक पहुॅचाना मुख्य उद्देश्य है तत्क्रम में दिव्यांगजन प्रमाण के निर्गत करने में आने वाली समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सप्ताह में कम से कम 02 दिन दिव्यांग बोर्ड बैठाए तथा बोर्ड में कम से कम 07 से 08 विशेषज्ञ चिकित्सकों को सम्मिलित करें, साथ ही भारत सरकार के 12 मार्च 2024 के दिशा निर्देश के अनुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांगजन का अस्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र न निर्गत करें तथा बेरा टेस्ट हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में स्थापित कराये, बौधिक अक्षमता हेतु विशेष चिकित्सक की व्यवस्था हेतु प्रयागराज, कौशाम्बी, रायबरेली एवं अन्य जनपद से सम्पर्क स्थापित कर सुव्यवस्थित करें ताकि दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत में दिव्यांगजनों को किसी भी समस्याओं का सामना न करना पडे। दिव्यांगजनों के आवास, राशन कार्ड, शौचालय, आयुष्मान कार्ड एवं हैण्डपम्प हेतु आयुक्त द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
(डी0आर0डी0ए),जिला पूर्ति विभाग, जिला पंचायत राज्य विभाग एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्राप्त सुनवाईयों के दौरान निर्देशित किया गया कि मोबाइल कोर्ट में आने वाले लाभार्थियों कि समस्याओं का निस्तारण यथा शीर्घ कराना सुनिश्चित करें। इस शुभ अवसर पर आयुक्त द्वारा 56 सहायक उपकरणों का वितरण एवं 15 यू0डी0आई0डी0 निर्गत कराते हुए कुल सुनवाई 136 में से 71 का त्वरित निस्ताण किया गया अवशेष 65 को सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया गया कि 01 माह के भीतर निस्तारित करना सुनिश्चित करेगें। इस दौरान राज्य आयुक्त दिव्यांगजन ने बच्चों का अन्न प्रासन्न व 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषाहार का वितरण किया।इस अवसर पर परियोजना निदेशक डीआरडीए दयाराम यादव, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 ए0एन0 प्रसाद, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कमलेश कुमार वर्मा, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी आशीष द्विवेदी, जिला प्रोबेशन अधिकारी राम बाबू विश्वकर्मा, जिला पूर्ति अधिकारी अनुभव त्रिवेदी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी व दिव्यांगजन उपस्थित रहे।
मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजनों की प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित विभागों को आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये।इस अवसर पर राज्य आयुक्त दिव्यांगजन ने कहा कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश के अन्तिम दिव्यांगजनों तक पहुॅचाना मुख्य उद्देश्य है तत्क्रम में दिव्यांगजन प्रमाण के निर्गत करने में आने वाली समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सप्ताह में कम से कम 02 दिन दिव्यांग बोर्ड बैठाए तथा बोर्ड में कम से कम 07 से 08 विशेषज्ञ चिकित्सकों को सम्मिलित करें, साथ ही भारत सरकार के 12 मार्च 2024 के दिशा निर्देश के अनुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांगजन का अस्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र न निर्गत करें तथा बेरा टेस्ट हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में स्थापित कराये, बौधिक अक्षमता हेतु विशेष चिकित्सक की व्यवस्था हेतु प्रयागराज, कौशाम्बी, रायबरेली एवं अन्य जनपद से सम्पर्क स्थापित कर सुव्यवस्थित करें ताकि दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत में दिव्यांगजनों को किसी भी समस्याओं का सामना न करना पडे। दिव्यांगजनों के आवास, राशन कार्ड, शौचालय, आयुष्मान कार्ड एवं हैण्डपम्प हेतु आयुक्त द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
(डी0आर0डी0ए),जिला पूर्ति विभाग, जिला पंचायत राज्य विभाग एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्राप्त सुनवाईयों के दौरान निर्देशित किया गया कि मोबाइल कोर्ट में आने वाले लाभार्थियों कि समस्याओं का निस्तारण यथा शीर्घ कराना सुनिश्चित करें। इस शुभ अवसर पर आयुक्त द्वारा 56 सहायक उपकरणों का वितरण एवं 15 यू0डी0आई0डी0 निर्गत कराते हुए कुल सुनवाई 136 में से 71 का त्वरित निस्ताण किया गया अवशेष 65 को सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया गया कि 01 माह के भीतर निस्तारित करना सुनिश्चित करेगें। इस दौरान राज्य आयुक्त दिव्यांगजन ने बच्चों का अन्न प्रासन्न व 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषाहार का वितरण किया।इस अवसर पर परियोजना निदेशक डीआरडीए दयाराम यादव, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 ए0एन0 प्रसाद, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कमलेश कुमार वर्मा, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी आशीष द्विवेदी, जिला प्रोबेशन अधिकारी राम बाबू विश्वकर्मा, जिला पूर्ति अधिकारी अनुभव त्रिवेदी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी व दिव्यांगजन उपस्थित रहे।
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