अंबेडकर स्मृति दिवस 6 दिसंबर प्रधानमंत्री आवास पर 'निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स तोडूंगा"

संविधान दिवस 26नवंबर 2024

"माननीय प्रधानमंत्री गृहमंत्री वित्तमंत्री रेलमंत्री भूतल परिवहन मंत्री जी" 

   

          "हमें संविधान चाहिए न कम न अधिक"

शिक्षा चिकित्सा रेल "एक समान"'शुल्क रहित"कर दें. गरीब अमीर सभी 'एक विद्यालय' मैं पढ़े 'एक चिकित्सालय 'में इलाज हो 'एक ट्रेन' में यात्रा करें।

अंबेडकर स्मृति दिवस 6 दिसंबर प्रधानमंत्री आवास पर 'निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स तोडूंगा"

"माननीय पंच मंत्री गण"

झूठ'हिंसा'नफरत  के सहारे सत्ता में रहने वाली संसार की सबसे बड़ी क्रूर' लुटेरी''सरकार' अब और अधिक  नहीं सह सकता. इसलिए मैं चाहता हूं सरकार आटा चावल दाल तेल चीनी दूध दही दवा शिक्षा चिकित्सा रेल पर कर"एवं कीमतों"में वृद्धि एवं निजी गाड़ियों पर 'टोल टैक्स'तत्काल समाप्त कर दे।शिक्षा चिकित्सा रेल "एक समान"'शुल्क रहित"कर दें. गरीब अमीर 'एक विद्यालय' मे पढ़े 'एक चिकित्सालय"में इलाज हो 'एक ट्रेन' में यात्रा करें। पुरानी पैसेंजर' मेल-एक्सप्रेस' गाड़ियां पुराने किराए पर चला दी जाय. जिन मेल एक्सप्रेस गाड़ियों की 5% स्लीपर कोचेज AC में बदली गई है (एक अपराध) पुनः स्लीपर कोचेस में बदल दी जाए'एक से पांच प्रतिशत यात्रियों के लिए' 50% संसाधन एवं 95% के लिए पशु बाड़े में रखे पशुओं की तरह' बोरी में भरे भूसे की तरह' ट्रेन की फर्श एवं में शौचालयों की यात्रा। सरकार ऐसा नहीं करेती तो'अंबेडकर स्मृति दिवस'6 दिसंबर,'हाथ में 'तिरंगा एवं संविधान'के साथ 5 सहयोगियों को लेकर,प्रधानमंत्री आवास पर 'सविनय अवज्ञा'पूर्वक उक्त कर' एवं कीमतें'उसी प्रकार तोडूंगा जैसे गांधी ने क्रूर' लुटेरी'अंग्रेजी हुकूमत का' नमक'कानून तोड़ा था। सविनय अवज्ञा' रोकने से अच्छा होगा सरकार अपराधिक कर'एवं कीमतें ’समाप्त कर दे सरकार ने यदि बल प्रयोग किया तो सरकार का 'सच'142 करोड लोगों विशेष रूप से 80 करोड़ कंगाल' 22 करोड़ कुपोषितों'को बताऊंगा. तब नफरत के सहारे सत्ता में रहने वाली भाजपा एवं उसकी सरकार का पतन हो जाएगा। चोर लुटेरें अपराधियों बलात्कारियों के एक दल को सत्ता से बाहर करना और दूसरे चोर लुटेरे अपराधियों बलात्कारियों के दल को सत्ता में लाना हमारे रुचि का विषय नहीं है क्योंकि विधायिका कार्यपालिका के प्रति मेरे मन में उतना ही सम्मान है जितना भगत सिंह बटुकेश्वर और गांधी के भीतर था।

पांच मा.मंत्रियों से  पुनः निवेदन करता हूं,क्योंकि इसके पूर्व सैकड़ो पत्र एवं ज्ञापन प्रेषित कर चुका हूं,कि पेट'प्राण'जीवन' यानी आटा चावल दाल तेल चीनी दूध दही दवा शिक्षा चिकित्सा रेल पर टैक्स समाप्त कर दीजिए इस पर कर जीवन के 'मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21' की हत्या है। निजी गाड़ियों पर टोल  टैक्स समाप्त कर दें या प्रत्येक टोल टैक्स अड्डे पर दोनों तरफ एक- एक टोल लेन फ्री कर दें ताकि जिनके पास पैसे न हो वह भी कहीं आने-जाने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से वंचित न रह जाँए ।इस पर टोल टैक्स कहीं "आने जाने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार 19d" की हत्या है बेशर्मी'अनुशासनहीनता'समानता'के मौलिक अधिकार की हत्या तब हो गई जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री सांसद विधायक तीन दर्जन से अधिक VIP, जो लाखों वेतन पाते हैं,की गाड़ियों पर टोल टैक्स नहीं लगता जबकि लोगों की गाड़ियों पर,जो मुश्किल से तेल भरा पता है, जिसमें 80% गाड़ियां कर्ज आदि लेकर खरीदी गई हैं टोल टैक्स लगता है। समानता के मौलिक अधिकार 14- 18 में VIP आधार पर टोल टैक्स में छूट का उल्लेख नहीं है। शिक्षा चिकित्सा रेल "एक समान"'शुल्क रहित"कर दें. गरीब अमीर सभी 'एक विद्यालय' मैं पढ़े 'एक चिकित्सालय 'में इलाज हो 'एक ट्रेन' में यात्रा करें।

जीवन की उक्त ज़रूरतें विधायिका"कार्यपालिका"के सदस्यों को "फ्री"में मिली है। पेट'पथ'शिक्षा'चिकित्सा'रेल'पर कर' एवं कीमतों' में वृद्धि करने वाले हमारे वोट से विधायिका की सदस्यता हासिल करने वाले 'ग्लैमर एवं ऐश्वर्यपूर्ण' जीवन (भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिसलेटिव असेंबली के सदस्यों के लिए) में भूल गए हैं कि 5 किलो अनाज में जीवन की तलाश करने वाले 80 करोड़ कंगाल एवं 22 करोड़ कुपोषित जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं है,इनके क्रूर करारोपण"से जीवन की उक्त जरूरतो से वंचित हो चुके हैँ। मुझे भरोसा नहीं होता कि अनाज खाकर जीवित रहने वाली कोई मनुष्य जाति खाने' बोलने'चलने जो  मां से हासिल 'जन्मना अधिकार"है, पर भी टैक्स लगा सकती है।

'माननीय मंत्री गण' से मैं जानना चाहता हूं हमारे हिस्से का 'लोकतंत्र' कहां है?"संवाद एवं जबाबदेही",जो लोकतंत्र की आत्मा है,हमें दे दिया जाए। सरकार हमसे संवाद करें इस बात का जवाब दे कि "जीवन एवं स्वतंत्रता"छीनने वाला 'कर' एवं कीमते'समाप्त करेगी या नहीं? करेगी तो सरकार चलेगी अन्यथा सत्य अहिंसा की पूरी ताकत से ऐसी बेशर्म'लुटेरी' नफरती' सरकार का पतन हमारा संवैधानिक अधिकार है.

 

प्रति :-        महामहिम राष्ट्रपत

                  परम सम्माननीय मुख्य न्यायाधीश

                  माननीय मानवाधिकार आयोग

                  माननीय गृह मंत्री

डॉ संपूर्णानंद  मल्ल           'पूर्वांचल गांधी'

सत्यपथ PS शाहपुर  273004 गोरखपुर

9415418263