सीडीओ की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना एवं विकास कार्यों की हुई समीक्षा बैठक

 कुशीनगर

 मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में   प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री आवास योजना एवं  मनरेगा के कार्यों, अमृत सरोवर, आधार सीडिंग, 100 दिन रोजगार  की समीक्षा बैठक आयोजित की गई ।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री /मुख्यमंत्री आवास योजना वित्तीय वर्ष 2022- 23 और 2023 -24 की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संदर्भ में प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त की रिपोर्ट ली गई । परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2022 - 23 के अंतर्गत कुल जनपद में 15998 स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 15540 को प्रथम किस्त, 13763 को द्वितीय किस्त तथा 6807 को तृतीय किस्त प्रदान की जा चुकी है । वर्तमान में 5026 आवास पूर्ण रूप से बन गए हैं तथा 8136 भैतिक रूप से  आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है। 

इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण वित्तीय वर्ष 2022 - 23 के अंतर्गत कुल जनपद में 837 स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 823 को प्रथम किस्त,  793 को द्वितीय किस्त तथा 640 को तृतीय किस्त प्रदान की जा चुकी है । वर्तमान में 614 आवास पूर्ण रूप से बन गए हैं । इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण वित्तीय वर्ष 2022 - 23 के अंतर्गत कुल जनपद में 837 स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 823 को प्रथम किस्त 793 को द्वितीय किस्त तथा 640 को तृतीय किस्त प्रदान की जा चुकी है । वर्तमान में 614 आवास पूर्ण रूप से बन गए हैं । इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण वर्ष 2023 - 24 के अंतर्गत कुल जनपद में 1206 लक्ष्य के सापेक्ष 1120 पंजीकृत है और 606 आवासों  का प्रथम किस्त हेतु एफटीओ जेनरेट किया जा चुका हैं ।

मुख्य विकास अधिकारी ने सभी बीडीओ को 80% लक्ष्य निर्धारित करते हुए महिला  मुखिया नाम वाले से आवासों का आवंटन करने तथा किस्त भुगतान हेतु ज्यादा से ज्यादा एफटीओ जेनरेट करने हेतु निर्देशित किया ।

     

सीडीओ ने आवास डिमांड की तुलना में सरेंडर करने वाले आवास की संख्या पर  सभी बीडीओ के उपर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई तथा सभी बीडीओ को पुनः आवासों की संख्या जांच करते हुए जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए संकलित सूचना और पुनः निरीक्षण करने के उपरांत सरेंडर प्रमाण पत्र देने हेतु निर्देशित किया।

बैठक दौरान ग्राम पंचायतों की विभिन्न शिकायतों के मद्देनजर नामित जांच अधिकारियों की लंबित रिपोर्ट की समीक्षा की गई।  मुख्य विकास अधिकारी ने कहा सभी संबंधित अधिकारी जिनके द्वारा जांच लंबित है वे अपनी जांच को यथाशीघ्र निस्तारित करें। 

 

उक्त बैठक में  मनरेगा कार्यों की भौतिक प्रगति का विकासखंड वार विवरण लिया गया तथा अमृत सरोवर, आधार सीडिंग, लेबर इंगेज्ड, ,  वित्तीय वर्ष 2023- 24 के दृष्टिगत मानदेय ,  भुगतान आदि की प्रगति, 100 दिन  मनरेगा रोजगार की प्रगति, एनएमएमएस एप प्रगति, अन्नापूर्णा स्टोर का निर्माण कार्य के द्वितीय चरण की प्रगति और बाउंड्री वॉल बनाए जाने की प्रगति जानी । मुख्य विकास अधिकारी ने  मनरेगा मजदूरों के लंबित भुगतान यथाशीघ्र किये जाने के निर्देश  दिए। सीडीओ ने अमृत सरोवर का निर्माण कार्य  लक्ष्य के सापेक्ष यथा शीघ्र पूर्ण करने हेतु और सभी लंबित मामलों के यथा शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया तथा कहा कि यदि इस संदर्भ में विकासखंडवार प्रगति  शून्य रहेगा तो संबंधित विकास खंड अधिकारी को स्पष्टीकरण दिए जाएगा। 

 इस अवसर पर परियोजना निदेशक जगदीश त्रिपाठी, डीसी मनरेगा राकेश कुमार, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी श्रवण कुमार सिंह ,सभी संबंधित ब्लॉक वार बीडीओ, एपीओ तथा जनपद स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।

 *दिनेश जायसवाल की रिपोर्ट।*