सेवा में
"सूचना प्रसारण मंत्री जी
सूचना प्रसारण मंत्रालय
नई दिल्ली
"महोदय"
'हमें संविधान चाहिए'
थोड़ा सा लोकतंत्र कल के लिए भी छोड़िए ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है
आपके के बयान 'फर्जी पत्रकारों के विरुद्ध पूरे देश में होगी FIR' "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता"अनु19 के मौलिक अधिकार पर "पंजीकरण RNI की बंदिस"है। कुछ विशेष परिस्थितियों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बंदिश लगाने का प्रावधान अनुच्छेद 19 में दिया गया है परंतु पंजीकरण के अभाव में अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध एक'आर्बिट्रेरी आर्डर"है
बड़ी मीडिया समूह की रजिस्टर्ड पत्रकार'एडिटर जो नफरत एवं जहर समाज में घोल रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश ? जहां तक ठगी एवं वसूली का प्रश्न है कारपोरेट मीडिया एवं उनके एडिटर्स? कुछ एडिटर तो ऐसे हैं जिनकी आमदनी करोड़ों में है ।इसे मैं किस ईमानदारी एवं सुचिता में रखूं? मैं सोचता हूं मेरा 59 वर्ष का जीवन कुदाल चलाते' रिसर्च करते'अभाव'एवं तंगी' में गुजर गया। मैंने लाख बड़े मुश्किल से एकाध बार देखा करोड़ देखने का अवसर ही नहीं आया
आपका यह आदेश' स्वतंत्रता"समानता' डेमोक्रेसी' कॉन्स्टिट्यूशन'पर हथोड़ा है लोकतंत्र"अभिव्यक्ति' विचार- विमर्श'प्रतिनिधित्व:तंत्र है, इसलिए लोगों की जुबान बंद करने का आदेश निर्गत करने से पूर्व उनकी सहमति 'डेमोक्रेटिक नीड'है अपने आदेश तत्काल वापस लेने की कृपा करें क्योंकि ऐसे आदेश से भारत के लड़खड़ाते लोकतंत्र की कमर टूट जाएगी
अपने आदेश से मुझे भी अवगत कराने की कृपा करें
प्रतिलिपि :-- महामहिम राष्ट्रपति
डॉ संपूर्णानंद मल्ल पूर्वांचल गांधी सत्यपथ
ग्रैजुएट्स इन हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस पीएचडी इन हिस्ट्री आर्कियोलॉजी हिस्ट्री डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी
सत्यपथ गोविंद नगरी बशरतपुर 273004
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