पहली किस्त में 11.84 करोड़ जारी, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सड़क व नाली निर्माण को मिलेगी रफ्तार
संवाददाता आलोक तिवारी
जनपद में विकास को नई गति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत त्वरित आर्थिक विकास योजना में 63 महत्वपूर्ण कार्यों को मंजूरी दी है। इन सभी कार्यों पर कुल 4739.23 लाख रुपये (करीब 47.39 करोड़ रुपये) की लागत स्वीकृत की गई है जबकि प्रथम किस्त के रूप में 1184.00 लाख रुपये (करीब 11.84 करोड़ रुपये) जारी कर दिए गए हैं।
उक्त जिलाधिकारी सीपी सिंह ने देते हुए बताया कि स्वीकृत कार्यों में अधिकांश परियोजनाएं सड़क निर्माण, संपर्क मार्ग, इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण से जुड़ी हैं। छाता, बलदेव, गोवर्धन, नौहझील, मांट, राया, फरह और नगर निगम मथुरा वृंदावन क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में सड़क नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा।
छाता विधानसभा में ऐंच से हरियाणा सीमा तक सड़क निर्माण पर 63.65 लाख रुपये जबकि विशंभरा-महरौली से फालैन संपर्क मार्ग पर 127.60 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी तरह इकदंता मोड़ से नगला मियां तक सड़क निर्माण पर 99.91 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।
नगर निगम क्षेत्रों में भी बड़े काम
मथुरा-वृंदावन नगर निगम के वार्डों में भी कई अहम कार्य स्वीकृत हुए हैं।
वार्ड 06 अडूकी में सड़क व नाली निर्माण – 46.99 लाख रुपये
वार्ड 36 जयसिंहपुरा में सड़क व नाली – 95.58 लाख रुपये
वार्ड 59 अवधपुरी कॉलोनी में लिंक गलियों का निर्माण – 136.43 लाख रुपये
पुष्प विहार कॉलोनी फेस-2 में सड़क व नाली – 152.99 लाख रुपये
ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्गों का विस्तार
ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्गों और इंटरलॉकिंग सड़कों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है।
नगला तांगर से नगला देवकिशन तक सड़क – 96.05 लाख रुपये
पारसौली से यमुना एक्सप्रेसवे तक मार्ग – 92.61 लाख रुपये
लोरियापट्टी से नगला जीवन तक सड़क – 228.80 लाख रुपये (सबसे महंगी परियोजना)
देवीपुरा गुर्जर मार्केट से श्मशान तक मार्ग – 176.18 लाख रुपये ।
हरियाणा व राजस्थान सीमा से जुड़े गांवों को जोड़ने के लिए कई संपर्क मार्ग बनाए जाएंगे, जिससे आवागमन आसान होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
कुल आंकड़ों पर नजर
कुल कार्य: 63
कुल स्वीकृत लागत: 47.39 करोड़ रुपये
प्रथम किस्त जारी: 11.84 करोड़ रुपये
जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा कराया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परियोजना में लागत वृद्धि या देरी न हो। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि कार्य शुरू करने से पहले तकनीकी स्वीकृति और स्थल निरीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाए तथा कार्यों की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
जनपद मथुरा में इन विकास कार्यों के शुरू होने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क मजबूत होगा, जिससे आवागमन सुगम होने के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास को भी नई दिशा मिलेगी।
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